Scheme: Indira Gandhi National Disability Pension Scheme (IGNDPS)

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रारम्‍भ की गई इंदिरा गांधी राष्‍ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना (IGNDPS) योजना को राज्‍य सरकार द्वारा तुरन्‍त प्रभाव से राज्‍य में प्रारम्‍भ किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस योजना अन्‍तर्गत निम्‍नांकित पात्रताधारी नि:शक्तजनों को रूपये 500 प्रतिमाह की दर से पेंशन देय है :- पात्रता :- •भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्‍डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के वे व्‍यक्ति जो बहु नि:शक्‍तता या गुरूत्तर नि:शक्‍तता से ग्रसित हैं और जिनकी आयु 18 से 64 वर्ष के मध्‍य है। भारत सरकार के पत्रांक जे-11013/2/07-एन.एस.ए.पी./ दिनांक 17.02.09 एवं इस संबंध में जारी ऑफिस मेमोरेण्‍डम क्रमांक जे-11012/1/09-एनएसएपी दिनांक 30.09.09 द्वारा प्राप्‍त दिशा-निर्देशानुसार इस योजना के अन्‍तर्गत लाभान्वितों की ग्रामीण क्षेत्र में पहचान करने हेतु राज्‍य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के दिशा-निर्देशों के अनुरूप तैयार की गई बी.पी.एल. सूची 2002 को उपयोग में लिया जाना है तथा शहरी क्षेत्रों में लाभान्वितों की पहचान करने हेतु वर्तमान में प्रचलित बी.पी.एल. सूची को प्रयोग में लिया जाना है। यहॉं यह स्‍पष्‍ट किया जाता है कि :- इस योजना में पात्रता रखन वाले नि:शक्‍त ''नि:शक्‍त व्‍यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995'' में वर्णित निम्‍न 7 श्रेणियों में आने वाले नि:शक्‍तजनों को पात्र माना जायेगा :- • अंधता • कम दृष्टि • कुष्‍ठ रोग मुक्‍त

Source

Sheme: Rashtriya Bal Swasthya Karyakram

Comprehensive child health care implies assurance of extensive health services for all children from birth to 18 years of age for a set of health conditions. These conditions are Diseases, Deficiencies, Disability and Developmental delays - 4 Ds. Universal screening would lead to early detection of medical conditions, timely intervention, ultimately leading to a reduction in mortality, morbidity and lifelong disability.

Under National Rural Health Mission, significant progress has been made in reducing mortality in children over the last seven years (2005-12). Whereas there is an escalation of reducing child mortality there is a dire need to improve survival outcome. This would be reached by early detection and management of conditions that were not addressed comprehensively in the past.

According to March of Dimes (2006), out of every 100 babies born in this country annually, 6 to 7 have a birth defect. This would translate to around 17 lakhs birth defects annually in the country and accounts for 9.6% of all the newborn deaths. Various nutritional deficiencies affecting the preschool children range from 4 per cent to 70 per cent. Developmental delays are common in early childhood affecting at least 10 percent of the children. These delays if not intervened timely may lead to permanent disabilities including cognitive, hearing or vision impairment. Also, there are group of diseases common in children viz. dental caries, rheumatic heart disease, reactive airways diseases etc. Early detection and management diseases including deficiencies bring added value in preventing these conditions to progress to its more severe and debilitating form and thereby reducing hospitalization and improving implementation of Right to Education.

Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK) is a new initiative aiming at early identification and early intervention for children from birth to 18 years to cover 4 ‘D’s viz. Defects at birth, Deficiencies, Diseases, Development delays including disability. The launch of this programme assumes great significance as it corresponds to the release of Reproductive, Maternal, Newborn, Child Health and Adolescent Health strategy (RMNCH+A) and also with the Child Survival and Development – A Call to Action summit held from Feb 7 – 9, 2013 in Mahabalipuram, Tamil Nadu.

Source